• सचिवालय एथलेटिक्स एवं फिटनेस क्लब द्वारा आज दिनांक 18 जनवरी 2026 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के गंगा एथलेटिक्स ग्राउंड में अष्टम् सचिवालय वार्षिक एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अथिति के रूप में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा , विशिष्ट अतिथि के संतोष बडोनी अपर सचिव एवं समापन अवसर पर मुख्य अतिथि अजीत सिंह उप सचिव खेल और युवा कल्याण उपस्थित थे।
  • इस प्रतियोगिता में 25 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक आयु के सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया।
    • प्रतियोगिता की चैंपियनशिप ट्रॉफी 50 प्लस में जीवन सिंह बिष्ट ,40 प्लस में आई0पी0 सिंह दीपक सिंह बिष्ट ,30 प्लस में टिकराज सिंह,
      महिला वर्ग 30 प्लस में चंपा कोरंगा ,40 प्लस में बिमला आर्य, और उर्वा रावत द्वारा चैंपियनशिप ट्रॉफी प्राप्त की गई।
  • इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष ललित चंद जोशी महासचिव राजेंद्र प्रसाद जोशी उपाध्यक्ष रीना शाही कोषाध्यक्ष दिनेश सिंह धींगा संयुक्त सचिव भुवन जोशी,
    कार्यालय सचिव सुभाष लोहनी , मीडिया प्रभारी निधि ऑडिटर प्रमिला टम्टा, सहित गोदावरी रावत विद्या दत्त जोशी, गजपाल सिंह रावत भूपेंद्र सिंह अनेक सदस्य उपस्थित थे।

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व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डर वितरण के लिए नई एसओपीराज्य को मिला अतिरिक्त 26 प्रतिशत का कोटासचिव आनंद स्वरूप ने जारी की संशोधित एसओपीदेहरादून। राज्य में व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डरों की बढ़ती मांग और आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित एसओपी को अतिक्रमित करते हुए नई संशोधित एसओपी लागू कर दी गई है। सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को व्यवसायिक एलपीजी हेतु अतिरिक्त 6 प्रतिशत कोटा प्राप्त हुआ है, जबकि 20 प्रतिशत कोटा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया था। इस प्रकार पूर्व निर्धारित 40 प्रतिशत के कोटे में वृद्धि करते हुए अब कुल 66 प्रतिशत कोटे के आधार पर नई व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि पूर्व में 40 प्रतिशत कोटे के अनुसार एसओपी निर्धारित की गई थी।श्री स्वरूप ने बताया कि नई एसओपी का उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के बीच संतुलित, प्राथमिकता आधारित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि चारधाम यात्रा, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों एवं आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।श्री स्वरूप ने बताया कि राज्य में कार्यरत तेल एवं गैस विपणन कंपनियों द्वारा उनकी बाजार हिस्सेदारी के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।