देहरादून: भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा डॉ. नरेश बंसल ने भंडॉरीबाग रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भंडॉरी बाग में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथी के रूप मे पहुंच अटल जी जी नवीन मूर्ती का अनावरण किया व पुष्पमाला अर्पीत कर श्रद्धांजलि दी व नमन किया।

इस अवसर पर उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए माननीय सांसद राज्यसभा ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान और मूल्यों पर प्रेरणादायी विचार साझा किए व वरिष्ठ भाजपा जन को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में माननीय महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी, धर्मपुर विधायक माननीय श्री विनोद चमोली जी, पूर्व मंत्री माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी,रतन सिंह चौहान जी,यास्मिन आलम खान जी सहित भाजपा के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बड़ी संख्या मे आमजन उपस्थित रहे।

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व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डर वितरण के लिए नई एसओपीराज्य को मिला अतिरिक्त 26 प्रतिशत का कोटासचिव आनंद स्वरूप ने जारी की संशोधित एसओपीदेहरादून। राज्य में व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डरों की बढ़ती मांग और आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित एसओपी को अतिक्रमित करते हुए नई संशोधित एसओपी लागू कर दी गई है। सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को व्यवसायिक एलपीजी हेतु अतिरिक्त 6 प्रतिशत कोटा प्राप्त हुआ है, जबकि 20 प्रतिशत कोटा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया था। इस प्रकार पूर्व निर्धारित 40 प्रतिशत के कोटे में वृद्धि करते हुए अब कुल 66 प्रतिशत कोटे के आधार पर नई व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि पूर्व में 40 प्रतिशत कोटे के अनुसार एसओपी निर्धारित की गई थी।श्री स्वरूप ने बताया कि नई एसओपी का उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के बीच संतुलित, प्राथमिकता आधारित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि चारधाम यात्रा, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों एवं आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।श्री स्वरूप ने बताया कि राज्य में कार्यरत तेल एवं गैस विपणन कंपनियों द्वारा उनकी बाजार हिस्सेदारी के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।