देहरादून। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट परियोजना के अन्तर्गत सिटी ड्रेनेज प्लान फेज-1 निर्माण हेतु  65.65 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

जॉलीग्रान्ट एयरपोर्ट में स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये  4.46 करोड

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के अन्तर्गत जॉलीग्रान्ट एयरपोर्ट देहरादून में स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु  4.46 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये 15 करोड

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावानुसार 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों एवं 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण/निर्माण कार्य हेतु आपदा मोचन निधि से ₹ 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

सडक निर्माण, जल संवर्द्धन एवं वाहन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृत किये गये 3.73 करोड

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सहायक नदी/धारा उपचार-(कालसन भोलेश्वर) से समग्र जल संरक्षण/जल संवर्द्धन तथा मृदा संरक्षण उपचार/पुरोद्धार से संबंधित कार्य हेतु ₹ 3.39 करोड¬ की योजना जलागम प्रबन्धन के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने तथा राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में जिला कार्यालय, देहरादून हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 03 बोलेरो वाहन प्रति वाहन मूल्य ₹ 10.00 लाख की दर से क्रय किये जाने के साथ ही जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड पोखरी में डिग्री कॉलेज पोखरी मोटर मार्ग के कि०मी०-01, हेमी 2-4 से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय एवं आवास तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण का कार्य लम्बाई-0.500 किमी०) कार्य हेतु  4.17 लाख की योजना स्वीकृत किये जाने के साथ ही का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

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व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डर वितरण के लिए नई एसओपीराज्य को मिला अतिरिक्त 26 प्रतिशत का कोटासचिव आनंद स्वरूप ने जारी की संशोधित एसओपीदेहरादून। राज्य में व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डरों की बढ़ती मांग और आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित एसओपी को अतिक्रमित करते हुए नई संशोधित एसओपी लागू कर दी गई है। सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को व्यवसायिक एलपीजी हेतु अतिरिक्त 6 प्रतिशत कोटा प्राप्त हुआ है, जबकि 20 प्रतिशत कोटा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया था। इस प्रकार पूर्व निर्धारित 40 प्रतिशत के कोटे में वृद्धि करते हुए अब कुल 66 प्रतिशत कोटे के आधार पर नई व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि पूर्व में 40 प्रतिशत कोटे के अनुसार एसओपी निर्धारित की गई थी।श्री स्वरूप ने बताया कि नई एसओपी का उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के बीच संतुलित, प्राथमिकता आधारित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि चारधाम यात्रा, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों एवं आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।श्री स्वरूप ने बताया कि राज्य में कार्यरत तेल एवं गैस विपणन कंपनियों द्वारा उनकी बाजार हिस्सेदारी के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।